ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ

ਲਾਡੋਵਾਲ, 14 ਜੂਨ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰ ਸਾਲ ਰੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਸਟੱਡ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਖੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਸਾਬਾਦ, ਕੁਤਬੇਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜ ਢੇਰਾਂ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਭੋਲੇਵਾਲ ਜਦੀਦ, ਆਲੋਵਾਲ, ਭੋਲੇਵਾਲ ਕਦੀਮ, ਰਜਾਪੁਰ ਬੰਨ੍ਹ, ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ, ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਦ, ਘਮਣੇਵਾਲ, ਆਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖਹਿੜਾ ਬੇਟ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।