ਡੀ. ਓ. ਏ., ਸੀ. ਐਨ. ਆਈ. ਨੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸੀਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ), ਡਾਇਓਸਿਸ ਆਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਡੀਓਏ), ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਨਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ‘ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ ਦਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸਿਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30-09-2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਸੀਲੋਨ (ਸੀਆਈਪੀਬੀਸੀ), ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ ਦਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸਿਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ) ਤੇ ਹੋਰ। ਤਸਵੀਰ : ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
07-10-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸੀਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ), ਡਾਇਓਸਿਸ ਆਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਡੀਓਏ), ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਨਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ‘ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ ਦਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸਿਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30-09-2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਸੀਲੋਨ (ਸੀਆਈਪੀਬੀਸੀ), ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਰਾਏ ਨੇ 28-05-2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਨਆਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ. ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਰੌਕਸ ਬੀ. ਸੰਧੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 09-09-2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਐਨਆਈ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਸ ਬੀ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਿਉਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਓ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸੀਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਕਸ ਬੀ ਸੰਧੂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਡੀਟੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਦਰੀ ਮਰਕਸ ਮਸੀਹ, ਪਾਦਰੀ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਡੇਨੀਅਲ, ਵਿਨੈ ਸੰਨੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਸ਼ਪ ਰੌਕਸ ਬੀ. ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।
