ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 16 ਮਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ .ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ, ਆਕਿ੍ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕਥਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ |
