ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ...
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਗਿਆ ਜੰਗਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ।
(
(Ã ਸਫਾ 5 ਦੀ ਬਾਕੀ Æ)
11-09-2026
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਗਿਆ ਜੰਗਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਹ-ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਗੇਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਝੂਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ।
