100 ਫੀਸਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 84,960 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਜੂਨੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 84,960 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 10,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 5000 ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਜੂਨੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 84,960 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 10,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 5000 ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਪਾਸ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਏ.ਆਈ.ਇੰਨ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 84960 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਅਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 84960 ਰੁਪਏ, 10000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 84960 ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
