01-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24-06-2026

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 24-06-2026
ਪਠਾਨਕੋਟ, 23 ਜੂਨ (ਵਿਨੋਦ)-ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧਿਤ (ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਨਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਜੂਨ ਗਰਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ:-.ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਪਸ਼ੂ ਰੇੜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 448 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 250 ਤੋਂ 270 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਾਈ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 240 ਤੋਂ 260 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋਡ-ਅਨਲੋਡ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 332 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 160-170 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 8-10 ਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਬੱਲਬ ਦਾ 3000-3000 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਅਨਲਿਮਟਿਡ’ ਰੀਚਾਰਜ ₹500 ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? -ਅ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।