326 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ- ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਗਸਤ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 326 ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਗਸਤ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 326 ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ ਜਾਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
