ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 165 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,578 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 146.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4,977 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 14.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ | ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ | ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
