ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਠੱਪੇ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।