ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸੀਲ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 232(1) ਅਤੇ 234(1) ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਐਵਾਨ-ਏ-ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਫ਼ੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 (ਬਿਪਤਾ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 234 (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 233 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ’ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਫ਼ੀ ਜਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਬਰ ਸਲੀਮ ਸਵਾਤੀ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ
ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਹਮੀਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ
ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
