ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,19 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਬਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਇਜ਼ਨ ਰੂਲਸ’ ਦੇ ਨਿਯਮ 18ਏ ਅਤੇ 18ਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ  ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।