ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ-ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਮੌਸਮ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਟ-ਸਪਾਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਕਿਊ. ਏ. ਐੱਮ.) ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਕਤ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 2024 ਦੀ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵਲੋਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਤੋਂ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋਰਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐੱਸ. ਈ. ਈ.) ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 15956 ਮਾਮਲੇ
ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 15,956 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5114, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 662, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7290 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2890 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2025 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2024 ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।