ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ - ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ 2026 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਧਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ 2026 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਂਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ-ਨਾ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।