ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
16-07-2026
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਸਕੋ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ’ਤੇ ‘ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਗਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ - ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਾਉਣਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਤਰਫਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
