ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੇ.ਸੀ. ਪਿਟਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਟਸ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ (1946 ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।