ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' 'ਚ 2030-31 ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਡਬੀ) 'ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਗਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰੰਟਿਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25.74 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਜੁੜਣ ਅਤੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
