ਜਲੰਧਰ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 18 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ 10 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਰਕਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਲੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਐਲ. ਈ. ਡੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
