ਜਲੰਧਰ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਬੀ )-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੋਲ ਖੋਲਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 15.0 'ਚ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 33 ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7500, 5000, 3000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 119 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 530, 336 ਅਤੇ 297 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ |
