ਮੋਗਾ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2.44 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਫਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰੇ | ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ | ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਲੀਵ ਇਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਘ 1-2-3, ਮੋਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 1-2 ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਲਵੇਗਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ | ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜੋ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਹੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ |
