ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ)-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਦਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ | ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆ ਹਨ | ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਡਿਆਲਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਗਲਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ | ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ |
