ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
25-12-2025
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਨਗੇ |ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ |ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ |
