ਸੰਦੌੜ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ)-ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤ ਤੋ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ-ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਹਿਮਾਨ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ | ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ |
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ-ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਹਿਮਾਨ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
17-07-2025