ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ)-ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ | ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਫੇਰ 1992 ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ | ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
