ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ | ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ | ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ | ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 20 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
