ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ (ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈੱਸਟ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਹਿਲ 'ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ |
ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਾ 27(9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗੇਗਾ | ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ |
ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ
ਬੱਚੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਕਸਰ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਦਿ੍ਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ | ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ, ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ |
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਤੋ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈੱਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ | ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ | ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 'ਭਿਖਾਰੀ ਐਕਟ' 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ
ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ <br/>
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ <br/>
18-07-2025