ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ 44 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ 28 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਛੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਊਾਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 28 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਵੀ.ਐਨ. ਜ਼ਾਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
