ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ | ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
