15-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 04-12-2025

ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਤਾ- ਉਦੈਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-12-2025
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 3 ਦਸੰਬਰ, (ਹੈਪੀ ਪੰਡਵਾਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਫੀਸਾਂ, ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 4 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾਏ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦੱਸਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 5 ਗੁਣਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ 3 ਗੁਣਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਲਈ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2020 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।