ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਣਨਾ)-ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ' ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਇਨ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਇਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ | ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ | ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ | ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟਤਮ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸਜਿੱਥੇ ਤਾਲੁਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਰਿਟੇਨਰ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨਤੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ, ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ | ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
