ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ-ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ' ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਹੈ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਭੌਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |
