19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16-07-2025

ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-07-2025
• ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 15 ਜੁਲਾਈ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ-ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲਣ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ 311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਲਕ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਨਾ, ਪਿੰਡ ਮਲਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1200 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3800 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 5000 ਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਗਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ-ਜਥੇ. ਨੱਤ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।