ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
21-11-2025
'ਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ | ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਬਗੈਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 33 ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ | ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 33 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, 19 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, 10 ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹੈ |
