ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ 2023 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਓਨ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ (ਇੰਟਰਪੋਲ) ਨੇ 2020 'ਚ 25, 2021 'ਚ 47 ਅਤੇ 2022 'ਚ 40 ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2023 'ਚ 100 ਨੋਟਿਸ, 2024 'ਚ 107 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 56 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 195 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ 9ਵਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਕ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਇਕ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ |