ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕਪੂਰਥਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
28-10-2026
ਕਪੂਰਥਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਮੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਪੀਡ਼ਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸ਼ੈਲਰ ਲਾਗੇ ਖਡ਼੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਆਡ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱੁਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
