ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ 18080 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕਪੂਰਥਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਸਮੀ ਕਪਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 180 80 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 9,09,39470 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਿਮਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ, ਧਾਰਾ 138 ਐਨ. ਆਈ.
ਕਪੂਰਥਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਸਮੀ ਕਪਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 180 80 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 9,09,39470 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਿਮਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ, ਧਾਰਾ 138 ਐਨ.ਆਈ.ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰਸ, ਰੈਵਨਿਊ, ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ, ਇੰਜਕਸ਼ਨ ਸੂਟ, ਸਪੇਸਵਿਕ ਪ੍ਰੋਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ 22350 ਕੇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ 2 ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ 6 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਸ਼ਮੀ ਕਪਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਮਨ ਪਾਠਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਲੂਥਰਾ, ਸਾਹਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਪੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ (ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ), ਜੋਤੀ ਧੀਰ ਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰਾਨ ਭਾਗ ਲਿਆ | ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ | ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
