ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮ.ਸੀ. ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ/ਸਿਰਸਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਐਮ. ਸੀ.

ਕ

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ. ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ। 20-09-2026

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ/ਸਿਰਸਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਐਮ.ਸੀ. ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਗਿਫਟ ਡੀਡ, ਵਸੀਅਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਛੋਟ/ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲਾ, ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ vapar te hor