ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ-ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ.

ਲੰਡਨ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਲੋਂ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸੈਜ਼ਲੀ ਸਟਰੀਟ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ 2029 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਪਸੀ, 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।