ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ। ਤਸਵੀਰ-ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ
12-11-2026
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ . ਐੱਸ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, 1-1-2015 ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੂਣੀ ਚੰਦ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
