ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਿਰਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ. ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ) ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”