ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
