8 ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ-ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ.
ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ।
