ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਹੈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕਾ’-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ 35 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ (ਦਿੱਲੀ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕੇ’ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਾ ਤੇ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ‘ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ’ (ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ 81 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
