25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਕਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਜ਼, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਏ 219 ਮਾਮਲੇ, ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 404 ’ਤੇ ਪੁੱਜ...