ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-10-2026

ਸੰਗਰੂਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ-ਕਮ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 25 ਤੋਂ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਥਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸ...