ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 13 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 29,27,228 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ