ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 2 ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਸਥਿਤ 14 ਅਹਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਐਕਸ’, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੀਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
