ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ (ਬਾਗ਼) ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ (ਬਾਗ਼) ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਰਡਨ 176 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦੇ, ਇਕ ਕੈਕਟਸ ਹਾਊਸ, ਇਕ ਬੋਨਸਾਈ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਇਕ ਝੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ’ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 10 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
