ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ - ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਮਮਦੋਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਮਦੋਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 400 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਕਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 31 ਮਕਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ 200 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 367 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।