ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ- ਦਸਮੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 56 ਅਤੇ 113 ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼।
07-09-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 56 ਅਤੇ 113 ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਦ ਨੰਬਰ 56 ਤਹਿਤ 610 ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 113 ਤਹਿਤ 344 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 954 ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 954 ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 954 ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
