ਡੀ . ਏ . ਵੀ . ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ 8.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਗਾਈ (ਡਾਇੰਗ), ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਘਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ-1500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ, ਕਮਲਦੇਵ ਚੌਹਾਨ, ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਪਾਸੀ, ਸੰਚਿਤ ਖੰਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਸਨਿਅਮ ਜੈਨ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੇ ਜੈਨ, ਮਿਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਚਿਤ, ਕਪਿਲ ਜੁਨੇਜਾ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਹਾਂਡਾ, ਤਰੁਣ ਚਾਵਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੇਮੰਤ ਅਬੀ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਿੱਧੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਸਰਬ ਜੀਤ ਰੋਬੀ, ਦੀਪਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਵੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਸਚਿਨ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਸਮੀਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ, ਪਾਰਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਧੀਰਜ, ਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
